161Cr के कर्ज के बोझ तले DU, क्या छात्रों की जेब पर पड़ेगा असर?
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की कार्यकारी परिषद ने विरोध के बावजूद 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. परिषद के एक निर्वाचित सदस्य ने 161.36 करोड़ रुपये के HEFA लोन पर चिंता जताई है, जबकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 221.50 करोड़ रुपये का अनुदान बिना खर्च किए पड़ा है. आशंका है कि कर्ज चुकाने के दबाव में विश्वविद्यालय फीस बढ़ा सकता है.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की कार्यकारी परिषद ने विरोध के बावजूद 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. परिषद के एक निर्वाचित सदस्य ने 161.36 करोड़ रुपये के HEFA लोन पर चिंता जताई है, जबकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 221.50 करोड़ रुपये का अनुदान बिना खर्च किए पड़ा है. आशंका है कि कर्ज चुकाने के दबाव में विश्वविद्यालय फीस बढ़ा सकता है.
