यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमों पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने समीक्षा के लिए समिति बनाने के संकेत दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार के इस रुख से नियमों में बदलाव की संभावना बढ़ी है. अब चुनौती ऐसा प्रावधान तैयार करने की है, जो जातिगत भेदभाव रोकने के साथ सभी वर्गों के छात्रों को समान शिकायत का अधिकार दे.
यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमों पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने समीक्षा के लिए समिति बनाने के संकेत दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार के इस रुख से नियमों में बदलाव की संभावना बढ़ी है. अब चुनौती ऐसा प्रावधान तैयार करने की है, जो जातिगत भेदभाव रोकने के साथ सभी वर्गों के छात्रों को समान शिकायत का अधिकार दे.