56% आरक्षण पर HC के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 56% तक बढ़े और इसे संवैधानिक सुरक्षा मिले.
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कर्नाटक सरकार ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 56% तक बढ़े और इसे संवैधानिक सुरक्षा मिले.
