क्या SC, ST समुदाय के बीच उप-वर्गीकरण किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन दिनों तक सात जजों के संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई की. सवाल है कि क्या SC, ST समुदाय के बीच उप-वर्गीकरण किया जा सकता है? और क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है?
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सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन दिनों तक सात जजों के संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई की. सवाल है कि क्या SC, ST समुदाय के बीच उप-वर्गीकरण किया जा सकता है? और क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है?
